
अगले 4 से 5 महीने निर्माण कार्यों के लिए महत्वपूर्ण, विकास कार्यों को गति देने के निर्देश
रायगढ़। जिले में संचालित निर्माण एवं विकास कार्यों को गति देने और स्वीकृत परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के उद्देश्य से कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संबंधित विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभिन्न विभागों के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों, बजट, टेंडर प्रक्रिया, कार्यादेश, निर्माण की वर्तमान स्थिति और कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा की विस्तार से समीक्षा की गई।
कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने कहा कि बारिश का मौसम समाप्त हो चुका है और आगामी 4 से 5 महीने निर्माण कार्यों को गति देने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। सभी विभागीय अधिकारी इस अवधि का बेहतर उपयोग करते हुए स्वीकृत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में तेजी के साथ गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। इसके लिए विभाग प्रमुखों एवं इंजीनियरों को नियमित रूप से निर्माण स्थलों का निरीक्षण करने और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए और प्रत्येक कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए।
वनांचल क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए डीएमएफ से तैयार करें प्रस्ताव
कलेक्टर ने जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में सड़क सुविधा के विस्तार पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे आवश्यक एवं प्राथमिकता वाले मार्ग, जिनका निर्माण संबंधित विभागीय मद से संभव नहीं हो पा रहा है, उनके प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किए जाएं, ताकि डीएमएफ के माध्यम से आवश्यक स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कराया जा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत भी अत्यंत आवश्यक सड़कों का चिन्हांकन कर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इससे ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर हो सकेगी।
डीएमएफ से स्वीकृत कार्यों और धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं की समीक्षा
बैठक में जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) अंतर्गत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों में स्वीकृत विकास एवं निर्माण कार्यों की विभागवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 के बजट अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने डीएमएफ मद से धान खरीदी केंद्रों में स्वीकृत कार्यों की समीक्षा करते हुए किसानों की सुविधा के लिए आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा, ताकि धान विक्रय के दौरान उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।
कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग, केलो परियोजना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, हाउसिंग बोर्ड एवं छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन सहित विभिन्न एजेंसियों के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड विजिट कर निर्माण की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने, कमियों को तत्काल दूर कराने तथा गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण एवं विकास कार्यों का उद्देश्य आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए स्वीकृत परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय पर पूर्ण कराएं। बैठक में एडीएम श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।